नयाँ नक्साको निशान छाप परिवर्तन गर्न ल्याएको विधेयकमा कांग्रेस, राजपा र समाजवादी किन बने तगारो ?

१४ जेठ, काठमाडौं । कोरोनाको महामारीसँगै नेपाललाई अर्को ठुलो समस्या आइपरेको थियो जुन समस्या हो : भारतले नेपालको भूमि कब्जा । भारतले नेपाली भूमि हुँदै सडक बनाएपछि आम नेपालीको मनमा पिडा पैदा भएको थियो ।

तर सरकारले उक्त लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नँया नक्सा सार्वजनिक गरिसकेको छ । उक्त नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्न ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा भने पेश भएन ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गर्न भन्दै समय मागेको थियो । त्यस्तैगरी जनता समाजवादी पार्टीले आफूहरुको माग पनि सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । त्यसैले गर्दा पनि आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पेश नभएको नेकपाका सांसदहरुको अनुमान छ ।

संसद सचिवालयले संविधान संशोधन विधेयक कार्यसूचीबाट हट्नुमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा उक्त विषयबारे छलफल गर्नका लागि समय माग्नु रहेको बताएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग संसदको कार्यसूचीबारे छलफल गर्ने क्रममा कांग्रेसले संविधान संशोधनको विधेयक नराख्न आग्रह गरेको सचिवालयले पनि बताएको छ ।

देशको भौगोलिक अखण्डतासंग सम्वन्धित सरकारले जारी गरी सकेको अद्यावधिक नक्सा जस्तो गहन विषय जतिसक्दो चाँडो संसदवाट पारित गर्नुको सट्टा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिमा उक्त विषयबारे छलफल गर्नका लागि समय माग्नु तथा जनता समाजवादी पार्टीले अन्य तपशिलका विषयमा संबिधान संशोधनको माग गर्नु भनेको यी पार्टीहरुको नियतमा केहि शंका गर्ने ठाउँ रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु र राष्ट्रवादी सचेत नेपालीहरु बताउछन् ।

साथै नेपाल सरकारले यस्तो गहन विषयमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सवै दलहरुसंग सहमति जुटाएर सहि समयमा सहि निर्णय लिनुपर्ने समयमा पछि हट्नु तथा संसद सचिवालयले कार्यसूचीमा भएको गहन विषयलाई अन्तिम समयमा आएर हटाउनु भनेको राष्ट्रियताको लागि आम नेपालीको एउटा स्वर भएको बेला यसलाई कम्जोर बनाउन थप मद्दत गरेको रुपमा हेर्नुपर्ने पनि राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन् ।