राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राज्यको निर्देशनमा जनतालाई सेवा दिनुपर्छ – राज्यमन्त्री शेर्पा

भाद्र ९, २०७४, काठमाडौँ । देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ओङ्दी शेर्पा सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री बन्नु भएको छ । खेजेनिम-१, ताप्लेजुंग जिल्लामा जन्मनु भएका शेर्पा माओवादी केन्द्रमा क्रियाशील, जुझारु र क्षमतावान् नेता हुनुहुन्छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राज्यको निर्देशनमा जनतालाई सेवा दिनुपर्छ र राज्यले पनि न्यायिक रुपले कर्मचारीहरुलाई ब्यबस्थापन गर्ने कुरा बताउदै आउनु भएको छ । सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री भई सकेपछि भावी योजनाहरु के कस्ता छन् भन्ने बारेमा केन्द्रित रहँदै नेपालपत्रले गरेको कुराकानी ।

१.  राज्यमन्त्री बनेपछि कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?

वास्तवमा म तल्लो तहदेखि नै जनताहरुसंग घुलमिल गर्दै आएको हुनाले त्यस्तो अप्ठयारो अनुभब गरेको छैन । तर अहिलेको प्राथमिकता भनेको चाहिँ स्थानीय तहमा प्रशासनिक संयन्त्रलाई ब्यबस्थित गर्ने आवश्यक जनशक्तिलाई पूर्णता दिनेतर्फ़ ध्यान केन्द्रित भएको छ ।

२.  सांसद र राज्यमन्त्री हुँदा के कस्ता अवसरहरु र चुनौतीहरु छन् त ?

स्वभाविक रुपमा राज्यमन्त्री भइसकेपछी देशभरिको सबै बिषयहरुलाई एउटा गर्नुपर्ने भएकोले अलिकति बढी चाप त हुने नै रहेछ । अब मेरो लागि अवसर पनि हो । यो राष्ट्रको लागि गर्ने कुराहरुमा मैले कति सदुपयोग गर्न सक्छु भन्ने बिषय पनि हो । चुनौतिका बिषयहरु त स्वाभाविक रुपमा हिजो जस्तो छैन । मैले समालेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय बिगतमा हामीले देख्दा खेरी निजामती कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा गर्ने, नियुक्ति गर्नेदेखि अवकास दिनेसम्म जस्ता बिषय मात्र देखिन्थे । अहिले त स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको ब्यबस्थापन गर्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण अनि जटिल बिषय पनि छ । अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन भने मुख्य चुनौती चाहिँ यहि हुने छ ।

३.  तपाईले सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्रीको रुपमा समग्र मुलुकको प्रशासनको सुधार गर्न र स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी पुर्याउन कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

मुख्य त राज्य ब्यबस्थापन समितिमा अहिले हाम्रो यो कर्मचारी ब्यबस्थापन विधेक माथि छलफल भईरहेको छ । सबै बिषयहरु त्यहि विधेकमा नै बाहिर सार्बजनिक हुने नै छ ।

४.  स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी पुग्छन त, नजानेलाई कस्तो प्रकृतीको कारवाही हुन्छ त ?

राष्ट्रसेवक कर्मचारीले राज्य सरकारको निर्देशनमा आफ्नो काम कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । उसको जिम्मेवारी र दायित्व भनेको सरकारले दिएको निर्देशन एउटा राष्ट्रको सेवक भएर जनतालाई सेवा दिने नै हुन्छ । त्यसो भईसकेपछि आफ्नो दायित्वलाई कर्मचारीहरुले पनि भुल्न हुन्न र भुल्दैनन भन्ने पनि लागेको छ । आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने कुरामा त्यसमा चुक्नु हुन्न । अब कैयौ रिटायड कर्मचारी छन् भने चाहिँ उनीहरुलाई हामीले केहि विकल्प पनि उहांहरुको क्षेत्रमा खट्न नसक्ने विकल्प पनि हामीले तयार गर्न खोजिरहेका छौ । त्यसलाई चाहिँ अब रहेका कर्मचारीहरुलाई पनि हामीले एउटा त्यो सहज ढंगले आफ्नो अहिले उठेको बिषय एउटा कर्मचारीको बृति बिकासका कुराहरु र समान ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तहको कर्मचारी त्यहाँ नै केन्द्रित भएर त्यहाँ नै आफ्नो गुजारा गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरामा केहि केहि शंकाका छन् ।

५.  स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीको एक तह पदोन्नती हुनुपर्छ भन्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनकै माग के सम्भव छ ?

अब उनीहरुको पद तह बढाउने भन्नेछ । अब कतिपय सबालमा न्यायिक र आवश्यक होला । उनीहरु भर्खरै लामो समय भयो पद नबढेको र बढाउन अलिकति समय मात्र बाँकी छ भने त्यसलाई हेरविचार गर्ने कुरा भयो । अन्यथा भर्खरै बढुवा भएकालाई पुन फेरी बढुवा गर्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन । यसलाई सापेक्षिक रुपले हेर्न सकिन्छ । सायद यसरी हामी बढाउछौ भन्न सक्दैनौ र अनि नबढाउने भन्ने पनि छैन । अब जेहोस हामी न्यायिक हिसाबले कर्मचारीहरुलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा छौ ।

६.  जुनियर र सिनियरको विवादको अन्त चाहिँ कसरी गर्ने त ?

यसलाई मिलाउने भन्ने कुरा छ । कसैलाई जुनियरको अन्डरमा सिनियरलाई राख्ने कुरा हुदैन । यसलाई ब्यबस्थित गरिन्छ ।

७.  मेयरले पीए समेत राख्न नपाउने भन्ने कुरा सुनिएको छ नि ?

अब पिए भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय तहमा कैयौ नियमहरु तल नै बनाउने भईसकेपछि त्यहाँको आवश्यकताले त्यहाँको स्थानीय तहलाई ठुलै अधिकार छ अहिले त । हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँमा भन्ने गरेका छौ । सम्बधित तहमा प्रदेशको प्रदेश सभाले र गाउँपालिकाको गाउँ सभाले नै कतिपय बिषयहरु चाहिँ बजेट निर्माणदेखि लिएर कैयौ बिषयहरु त्यहाँ निर्माण गर्न सक्ने भएकोले गर्दा यो साधारण कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको हिसाबले पिए राख्ने कुराहरु साधारण कुराहरु हुन् । आवश्यक पर्दा राख्ने नत्र नराख्ने बिषयहरु चर्चा गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो स्थानीय तह आफैले निर्णय गर्नसक्छ ।

८.  जिल्ला समन्वय समितिमा एलडीओहरु बजेट चलाउन नपाएपछि बस्न गार्हो छ भन्छन नि ?

अब बजेट चलाउन नपाएर गाह्रो भन्ने कुरा त उहाँहरुको भनाइ त्यस्तो हो भने त सरासर गल्ती हुन्छ । बजेट चलाउदा सजिलो हुने नचलाउदा गाह्रो भन्ने एकदम गलत नै हो । अब मैले भन्नुपर्दा के हो भने विकास निर्माणका योजनाहरु निर्माण गर्ने र स्थानीय तहको स्रोत साधानबाट सम्पन्न हुने कुराहरु तलैबाट गर्ने हो । हैन त्यहाँबाट सक्दैन भन्ने हो भने केन्द्रसँग समन्वय गर्ने कुरामा केन्द्रसँग माग गर्ने हो । आ-आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो । त्यो भूमिकाको सवालमा उहाँहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

९.  अरु भन्न छुटेका केहि कुराहरु छन ?

अब सामान्य प्रशासान मन्त्रालयको एउटा जिम्मेवारी भएको नाताले पनि एउटा प्रशासनिक संयन्त्र, अविभावकत्वको भूमिका मैले निर्वाह गर्न परेकोले पनि अहिलेको स्थितिमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले हिजोदेखिका सबल सक्षम कर्मचारीहरु जो चाहिँ राष्ट्रप्रति इमान्दार हुन् कि हैनन् भन्ने कुरा पनि उहाँहरुले परिक्षा लिने जस्तो स्थितिलाई मध्यनजर गरेर देशको सेवा कर्मचारीहरुले राम्रो प्रकारको काम गर्नुपर्छ । सबिधान अनुसार हामीले आफ्नो जिम्मवारी, दायित्वमा खटेर देखाउनपर्यो । मन्त्रालय र हाम्रो तर्फबाट सबै कर्मचारीहरुलाई सकेसम्म के-के हो भावनात्मक हिसाबले र ब्यबहारिक हिसाबले पनि कहाँ-कहाँ समस्याहरु छन् । त्यहाँ नीतिगत हिसाबले हामीले हल गरेर जाने योजनामा छौ र देशका सम्पूर्ण नागरिकहरुले पनि साच्चिकै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको आफ्नो भूमिका र दायित्वको अपेक्षा गरेका छन् । तपाईको मेडिया मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यदि देशका आम नागरिकहरुलाई तपाईहरुको समस्याहरु छन् भने मेडिया मार्फत प्रत्यक्ष मन्त्रालयमा आफ्नो सुझाबहरु, आफ्नो गुनासोहरु केन्द्रित गर्दा त्यसमा मन्त्रालय दृढ भएर लाग्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।

१०.  अन्त्यमा, नेपालपत्र मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ ?

सबैभन्दा मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने मेडिया क्षेत्रले नै जनतालाई सुसुचित गर्ने भूमिका हुन्छ र त्यसो भएको कारणले गर्दा आम नागरिकहरुको समस्यालाई ल्याउने र हाम्रो तर्फबाट सबै सकारात्मक नकारात्मक कुराहरु नागरिकको बिचमा कैयौ अस्पष्ट कुराहरुलाई प्रष्ट पार्ने काम पनि तपाईहरुको मेडियाको काम भएको हुनाले मेडियाको सबैभन्दा पनि सरकार र जनता बिचको जोडिने सेतुको काम गर्ने भएकोले तपाई मेडिया क्षेत्रलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु ।