सडकबाट सहयोगापेक्षी व्यवस्थापन चुनौती
नारायण ढुङ्गाना काठमाडौँ, १९ जेठ । ‘नेपालको संविधान २०७२’ को भाग ३ को धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको व्यवस्था छ । धारा ३५, ३६ र ३७ मा क्रमशः स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको हकको व्यवस्था छ ।
मुलुकी फौजदारी (अपराध संहिता) मा समेत सडकमा मागेर बस्न नपाइने यदि पाइएमा कारवाही हुने उल्लेख छ तर सडकपेटी, प्रतीक्षालय, तथा मठमन्दिरलाई आश्रय लिएर बसेका मानिस आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । मूलुकको राजधानी काठमाडौँको अवस्था झन् कमजोर छ ।
केही महीनाअघि काठमाडौँमा नेपाल प्रहरी, काठमाडौँ महानगरपालिका र मानवसेवा आश्रमको अगुवाइमा सहयोगापेक्षीहरुको उद्धारका लागि रात्रि अभियान चलाइएको थियो । झण्डै एक महीनामा २०० लाई उद्धार गरिएको थियो । राख्ने ठाउँको अभावमा उनीहरुको व्यवस्थापन धौधौ भयो । केही आश्रममा राखिएकाहरु भोलिपल्टै सडकमा फर्किएका पाइए । उद्धार गरिएकालाई उचारमा समेत समस्या भयो । जसका कारण उक्त अभियान रोक्नुप¥यो ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेन्द्र पोखरेलले भन्नुभयो, “उद्धार त गर्न सकिन्छ, तर उनीहरुलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? कहाँ गर्ने ? भन्ने चुनौती आइप¥यो ।” मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो । ठोस कार्ययोजनासहित स्थानीय तहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेको छैन । हेरचाह गर्ने मान्छे नभएसम्म अस्पतालले पनि उपचार गर्न मान्दैन । जसले गर्दा सडकमा रहने सहयोगापेक्षीको व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या देखिँंदै आएको छ ।
सडकमा मागेर हिँड्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारकी योजनाअनुसार काम हुन सकेको छैन । भर्खरै सार्वजनिक भएको बजेट भाषणमा समेत सहयोगापेक्षीको उचित व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर उचित कार्ययोजनाको अभावमा व्यवस्थापन कार्य भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले खासगरी एकजना व्यक्ति सडकमा रहने र उनको भरमा तीन–चार जना आश्रित हुने अवस्था रहेकाले पनि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडकमा सहयोगापेक्षी कति छन् र अवस्था कस्तो छ भनेर सर्वेक्षण थालेको डङ्गोलले बताउनुभयो । उहाँले केही वृद्धवृद्धाहरुलाई उद्धार गरेर विभिन्न आश्रममा, बालबालिकालाई पुनस्र्थापन केन्द्रहरुमा राखेको बताउनुहुन्छ । वृद्धवृद्धाको व्यवस्थापनका लागि महानगरले मानवसेवा आश्रमलाई आवश्यक सहयोग समेत गरिरहेको छ तर पर्याप्त छैन ।
उनीहरुका लागि पहिलो समस्या भने आश्रयस्थलको नै हो । अहिले रहेको आश्रममा स्थान अभाव हुँदा नयाँ व्यक्तिको उद्धार गर्न नसकेको आश्रमका अभियानकर्मी सुमन बर्ताैलाले बताउनुभयो । उहाँले स्थान व्यवस्थापन हुन सकेमा सडकबाट ल्यएर व्यवस्थापन गर्न आश्रम तयार रहेको बताउनुभयो । देशभरि गरेर सडकमा बेवारिसे तथा सहयोगको अपेक्षा गरेर बस्ने कति छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क छैन । सरकारको समेत ध्यान पुग्न सकेको छैन । केही सीमितबाहेक अधिकांश स्थानीय तहको चासो कम छ ।
अभियानकर्मी बर्ताैला भन्नुहुन्छ, “अपराध गरेर जेलमा बसेकाले त सहज रुपमा बस्न खान पाउँछन्, तर निर्दाेष आमाबुबाको के दोष छ र उहाँहरु सडकका फोहर खाएर बस्नुपर्ने ?” उहाँले आश्रमकै पहलमा अहिलेसम्म मुलुकका विभिन्न क्षेत्रबाट एक हजार ७०० भन्दा बढी उद्धार गरेको र पाँच सयभन्दा बढीलाई परिवारमा पुनस्र्थापन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहयोगमा विगत पाँच वर्षको प्रयासमा हेटौँडालगायत केही क्षेत्रमा भने सहयोगापेक्षी नभएको क्षेत्र घोषणा गर्न सफल भएको बताउँदै अन्य तहमा समेत यसैगरी सहकार्य हुने हो र नियमित उद्धार अभियान चलाउने हो भने व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । (रासस)