सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया
२४ माघ, काठमाडौँ । मानव अधिकारकर्मी र नागरिक समाजका अगुवाले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक तथा मावन अधिकारकर्मी चरण प्रसार्इं, मानव अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठ लगायतले आज उक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
धारणापत्रमा ऐन संशोधन गर्दा पीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजलगायत सरोकारवालालाई समेटेर सर्वोच्च अदालतको निर्देशानुसार अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ ।ऐन संशोधन गर्दा नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिअन्तर्गतका दायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा स्थापित मापदण्डअनुरुप गर्नुपर्ने, सरोकारवालापक्षसँग व्यापक र अर्थपूर्ण परामर्श गर्न माग गरिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘कानून संशोधन र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूको पुनःसंरचना नै अबको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको आधार हुनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुलाई पुनःसंरचना गरी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, पीडितमैत्री, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम बनाइनुपर्दछ ।’ साथै, पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र र सक्षम आयुक्तहरूको चयन गरी आयोगहरुको पुनः संरचना गर्न र नियुक्ति प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने सुनिश्चित गरिनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ । (रासस)
