रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई चाँडै स्वदेश फर्काउ : प्रधानमन्त्री हसिना
१२ असोज, संयुक्त राष्ट्रसंघ । बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो देशमा रहेका म्यान्मारका रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरुलाई चाँडै स्वदेश फर्किने वातावरण बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा म्यान्माली शरणार्थीहरुलाई जतिसक्दो चाँडै घर फर्काउने वातावरणका लागि धारणा राख्नुभएको न्युयोर्कबाट प्राप्त भएको समाचारमा जनाइएको छ ।
र्षदिन बितीसक्दा पनि म्यानमार पक्षबाट आफ्नो देशका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने बारेमा कुनै भरपर्दाे र दिगो रुपमा पहल नै नभएको भन्दै दुःख व्यक्त पनि गर्नुभएको बताइएको छ ।
उहाँले भन्नुभयो– म्यान्मार पनि हाम्रो छिमेकी नै हो र हामीले विगत लामो समयदेखि नै रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्नका लागि भरपर्दाे र शान्तिपूर्ण समाधान पनि खोजेका छौँ तर पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।
यसका लागि पहलहरु पनि नभएका होइनन् र करिब तीन पटकसम्म द्धिपक्षीय वार्ता पनि भएको छ तर ती वार्तापछि पनि शरणार्थी स्वदेश फर्काउने वातावरण भने बन्न सकिरहेको छैन– उहाँले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री हसिनाले यसअघि मौखिक रुपमा मात्र म्यान्माली अधिकारीहरुले शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फर्काउनका लागि मौखिक सहमति मात्र गरेका छन् भन्दै अब भने लिखित सहमतिका साथ कहिलेदेखि उनीहरु स्वदेश फर्किन पाउने हुन् भन्ने बारेमा छिटो निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– यो रोहिङ्ग्या समस्या म्यानमारबाट शुरु भएको हो र यसको समाधानको विकल्प खोज्ने पनि म्यान्मारमा नै हो, त्यसैले शान्तिपूर्ण रुपमा यसको समाधान जतिसक्दो चाँडै खोज्नुप¥यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी एजेन्सीका अनुसार बङ्गलादेशको म्यान्मारमा ७ लाख २० हजार रोहिङ्ग्या शरणार्थी पुगेका छन् । गत वर्षको अगष्ट २५ बाट उनीहरु म्यान्मार छोडेर बङ्गलादेश पुगेका हुन् ।
उनीहरुलाई म्यान्मारको सेनाले ज्यादति गरेर लखेटेको शरणार्थीहरुको भनाई छ । तर त्यो स्वीकार्न म्यान्मार सरकार तयार छैन ।
प्रधानमन्त्री हसिनाले उनीहरु अत्यन्तै अँध्यारो भविश्य लिएर त्यहाँ बसिरहेकोले उनीहरुको स्वदेश फिर्तीका लागि पनि विश्व समुदायसहित सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
ती शरणार्थीका बालबालिकामा कुपोषण भएको र महिलाहरुले पनि निकै कष्टपूर्ण जीवन बिताउनु परिरहेको बताएका छन् । उनीहरुले पाएका दुःखको समाचार निकै लामो समयदेखि आइरहेको भए पनि समस्या समाधानका लागि भने खासै ठोस पहल हुन सकेको छैन । (रासस/सिन्ह्वा)
