इपिसेन्टर बारपाक: उस्तै अस्तव्यस्त

वैशाख ९, २०७३- महाभूकम्प गएको एक वर्ष पुग्न तीन दिन मात्रै बाँकी छ । भूकम्पको इपिसेन्टर बारपाकको वैशाख १२ पछिको अस्तव्यस्त अवस्था भने लगभग उस्तै छ । भूकम्पपछि केन्द्रविन्दु बारपाकको जति चर्चा भयो त्योअनुसार पुनर्निर्माण बिल्कुलै हुन सकेको छैन । भूकम्पले चिराचिरा पारेको बस्तीका तीन सय परिवार अझै स्थापित हुन सकेका छैनन् ।

कतिपय पीडित आफ्नै पहलमा जसोतसो ढलेका संरचना फेरि ठड्याउन लागिपरेका छन् । वर्षायाम नजिकिँदै आएकाले जे जसरी भए घरवासको व्यवस्था गर्न बाध्य भएको उनीहरू बताउँछन् ।

बारपाक सिरानका केशबहादुर घलेले भने, ‘सरकारको मुख ताक्दाताक्दा एक वर्ष बित्यो । हामी हैरान भयांै, त्यसपछि आफ्नो घर आफैं बनाउन थालेका हौं । उनले घरको जग बनाउन मात्र अढाइ लाख खर्च भइसकेको बताए । ‘आफ्नै हिसाबले पक्की घर बनाउन लागेको छु,’ उनले भने ।

दोलखा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा घर पुनर्निर्माणका लागि पीडित स्थानीयसँग सम्झौता भए पनि बारपाकमा भने अझै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । भूकम्प गएको दिन वैशाख १२ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बारपाकमा घर पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम तय भएको खबर भने स्थानीयले पाएका छन् ।

प्राविधिक टोलीले संकलन गरेको क्षतिको विवरणको अन्तिम नामावली अझै सार्वजनिक भएको छैन । अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरेपछि पीडितले दुई लाख घर निर्माणका लागि अनुदान पाउने छन् । सरकारको यो सुस्त शैलीबाट आजित बारपाकवासीले करिब चार सय पक्की घर आ–आफ्नै पाराले बनाइसकेका छन् । नजिकैको वर्षायामलाई ख्याल गरी उनीहरू घर बनाउन हतारिएका हुन् ।

छिमेकीले घर बनाएर बसेकाले आफू अस्थायी टहरामा बस्न मनले नमानेको अधिकांशको भनाइ छ । बुधबार बिहानै करिब ११ वर्षकी छारीसँग बालुवा ओसार्दै गरेकी आसमाया गुरुङले छिमेकीले घर सुरु गरेकाले आफू पनि अघि सरेको बताइन् । ‘सबैले नयाँ घर बनाउन सुरु गरे, टहरामा बस्न गाह्रो भयो । मैले पनि ऋण गरेर काम सुरु गरें,’ उनले भनिन् ।
स्थानीयहरू सरकारको पर्खाइमा लामो समय बस्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

केशबहादुर जस्तै करिब चार दर्जन परिवार यतिबेला पक्की घरको जग हाल्न व्यस्त छन् । बारपाकमा २४ घर दलितसहित एक हजार चार सय ४७ घरधुरी छन् । भूकम्पमा २४ पक्कीबाहेक सबै पूर्णरूपमा भत्किएका थिए ।

स्थानीय अगुवा जितबहादुर गुरुङ सरकारले दिने दुई लाख घरको जग हाल्न काम लाग्ने भए पनि बाँकी निर्माण आफैं गर्नुपर्ने बताए । ‘दुई लाखको अनुदानले जग हाल्न पुग्दैन, सरकारबाट सहुलियत ऋण पाए मात्र घर पूरा निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था छिटो मिलाए राम्रो हुन्थ्यो ।’

पुनर्निर्माणमा देखिएको सरकारी उदासीनताले स्थानीय वाक्क छन् । ‘यहाँ हल्ला बढी छ, काम थोरै,’ उनी भन्छन्, ‘यो आफैंले बनाएको गाउँ हो, हामीलाई आश्वासन मात्र दिनु भएन ।’
दलित २३ परिवारलाई छिटो अस्थायी शिविर खाली गर्न दबाब परेको छ । बारपाकका दलित अगुवा कृष्णबहादुर सुनार आफूहरू बस्तै आएको बस्ती खाली गर्न दबाब आएको गुनासो गरे । ‘हाम्रो पुरानो बस्ती चिरा परेकाले पुन: बस्न खतरा छ,’ उनले भने, ‘हाल अस्थायी रूपमा बसेका ठाउँ खाली गर्न दबाब छ । हामी कहाँ जाने ?’

‘पहिले विस्थापितलाई पुन:स्थापित गर्नुपर्छ,’ स्थानीय अगुवा जितबहादुर घले भन्छन् । पछिल्लो जनगणनाअनुसार त्यहाँ सात हजार सात सय ३२ जनसंख्या छ । घले र गुरुङको ९९ प्रतिशत जनसंख्या छ । भूकम्पमा परी ७२ को ज्यान गएको थियो भने साढे तीन सय घाइते भएका थिए ।

मौलिकता गुम्ने डर
बारपाक पुनर्निर्माणमा सरकारले समयमै ध्यान दिन नसकेपछि स्थानीयवासीले आफूखुसी घर बनाउन थालेका छन् । यसले गर्दा बारपाकको मौलिकता गुम्ने देखिएको छ । भूकम्पले क्षतविक्षत यो बस्ती अहिले रंगीन जस्तापाताले छाएका टहराहरूका कारण विरूप हुन थालेको छ ।

ढुंगाले छाएका एकै किसिमका घर भत्किएपछि पीडितहरूले आफ्नै ढंगले घर बनाउन सुरु गरेका हुन् । बन्दै गरेका नयाँ घरहरूमा एकरूपता नभएकाले पुरानो बारपाकको मौलिकता मेटिने चिन्ता छ । भूकम्प जानुअघि बारपाकमा ढुंगा स्लेटले छाएका घरहरूको एकरूपता थियो । यसले गर्दा यो बस्ती बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण केन्द्र थियो ।

स्थानीय अगुवा जितबहादुर घले पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिने हो भने बारपाकको मौलिक पहिचान मेटिने बताउँछन् । ‘पहिले सबै घर एकै किसिमका थिए, त्यसको आफ्नै पहिचान थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले मनपरि ढंगले घर बन्न थालेका छन्, यसले हाम्रो मौलिकता मेटाउने चिन्ता छ ।’

भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेका घरका १७ नमुना डिजाइनमा बारपाकको मौलिकतालाई वास्ता गरिएको छैन । प्राधिकरणले मौलिक पहिचानलाई ख्याल नगरी आफ्नो ढंगले घरका नमुना तयार परेकोमा बारपाकीहरूको चित्तदुखेको छ । काठमाडौंमा तयार घरका नमुनाले विगतको बारपाकको परम्परा खल्बल्याएको स्थानीयहरूले महसुस गरेका छन् । ‘बारपाक उही हो, यसको मौलिकता पनि एउटै हो,’ जितबहादुर भन्छन्, ‘सरकारको घरको नक्सा हाम्रो मौलिकतासँग जोडिएको छैन ।’