पूर्वाधारमा सबैभन्दा बढी अनियमितता, संघीयता कार्यान्वयन अवस्था नाजुक : महालेखा
काठमाडौं । सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार
Read MoreNews of Nepal & Nepali
पत्रपत्रिकावाट
काठमाडौं । सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता पूर्वाधार निर्माण कार्यमा भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयद्वारा सार्वजनिक ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार
Read Moreकाठमाडौं । २०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा पुनर्निर्माणक्रममा तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । निर्माणमा व्यवसायीलाई बिल
Read Moreकाठमाडौं । पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाल सरकारको ५७ वर्ष पुरानो जग्गा–भवनसहितको सम्पत्ति बिक्री नहुँदा अलपत्र परेको छ । तीन
Read Moreकाठमाडौं । आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल विषयमा नेपाली कांग्रेस एकमतसाथ अघि बढ्ने देखिएको
Read Moreकाठमाडौं । देशकै जेठो शिक्षण संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्नो प्रतिष्ठा र विश्वास बढाउँदै लैजानुपर्नेमा उल्टै बदनामी कमाउन थालेको
Read Moreकाठमाडौं । सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ५९ करोड ६४ लाख पुगेको छ । गत वर्षसम्म यो
Read Moreकाठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको निर्माणाधीन भवन निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा सर्वोच्च
Read Moreकाठमाडौं । सरकारले विदेशबाट ऋण लिने र प्रयोग नै नगरी ब्याज मात्र तिरिरहेको पाइएको छ । निश्चित योजनाबिना नै सरकारले
Read Moreकाठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचयपत्र बनाउन आउँदा अनावश्यक रङ्गीचङ्गी भएका लागि सामान्य रूपमा आउनू भन्दै फर्काउन थालेको
Read Moreकाठमाडौं । सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फेरि विभाजन भएको छ । पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा मंगलबार हुँदै छ
Read Moreकोलम्बो । श्रीलंकाली प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले शनिबार अकस्मात् पदबाट राजीनामा दिएका छन् । पार्टी बैठकमा प्रस्ताव गर्दा ‘तत्काल राजीनामा नदिन’
Read Moreकाठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले गत ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारमाथिको अन्तर्घात छानबिन थालेको
Read Moreकाठमाडौं । गोली चलाएर हत्या गरेको अभियोग लागेकालाई सफाइ दिएपछि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा. पर्शुराम भट्टराई विवादको घेरामा परेका
Read Moreकाठमाडौं । न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार अब न्यायाधीश नियुक्तिमा पूर्वन्यायाधीश, परिषद्का सदस्यका
Read Moreकाठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा
Read More